ताजा समाचार

संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न ७ दिनभित्र कार्यदल गठन गरिने

उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरू अघि सार्दै विद्युत खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धि निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्रमा गर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। शनिबार साँझ सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)…

१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले पश्चिम एशियाका देशहरूमा विकसित हुँदै गएको परिस्थितिका कारण नेपालमा आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्नसक्ने बहुआयामिक प्रभावबारे मुल्यांकन गर्न कार्यदल…

सरकारले कास्कीको पोखरास्थित फेवातालमा भएको अतिक्रमण हटाउने कार्य तीन महिनाभित्र सुरु गर्ने भएको छ ।

‘नेकपा एमाले मुठभेड र सरकारसँग द्वन्द्व चाहदैन, तर सरकार निहुँ खोज्न थाल्छ भने संसद र सडक दुवै मोर्चा सम्हालेर सरकारको असंवैधानिक र गैरकानुनी शासनशैली विरुद्ध भिड्न एमाले तयार छ,’ पन्तले लेखेका छन् ।

३ वर्षभित्रै देशभरको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने सरकारको बाचा, प्रमाणीकरण ६० दिनमा

काठमाडौं। सरकारले उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी र बिचौलिया मुक्त बनाउन दर्ता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शासकीय सुधारका…

नतिजा नआएपछि नेपाल एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब तथा नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकी प्रदेशले १–१ अंक पाएका छन् ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको १०० कार्यसूचीअनुसार निजी क्षेत्र, उद्योग-व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, साना तथा मझौला उद्यम तथा सेवा क्षेत्रको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण रणनीति बनाएर तत्काल…

६० दिनभित्र विद्यार्थी संगठन खारेज गरिने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूची शनिबार राति सार्वजनिक गरिएको छ। यस कार्यसूचीमा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका…

१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय निर्णयमा सोबारे उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार…

सरकारले महिलाहरूको सुरक्षित र सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ।...

काठमाडौं । आफ्नो वाचापत्रमै सहकारी पीडितको रकम एक सय दिनमा फिर्ता गर्ने विषय समेटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)नेतृत्वको सरकारले पहिलो कार्यसूचीमै यसलाई समेटेको छ । सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने…

काठमाडौं। सरकारले मध्यपूर्वको तनावका कारण नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावबारे उच्चस्तरीय अन्तर-मन्त्रालय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को…

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यसूचीमा देशमा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रबर्द्धनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने योजना अघि सारेको हो ।

रेड सीमा नियन्त्रण जमाउनसक्ने सामर्थ्य भएकाले हुथीको प्रवेशलाई युद्धमा अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

काठमाडाैं । शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित सय वटा कार्यसूची पारित गरेको थियो। शनिबार साँझ उक्त कार्यसूचीहरू सार्वजनिक गरिएको…