अमेरिका-इरान युद्ध रोक्ने उद्देश्यले भएको भनिएको वार्ताको यस प्रारम्भिक विफलतालाई हामीले कसरी बुझ्ने अनि भावी वार्ताका सम्भावना के होलान्? के इरान र अमेरिका नियन्त्रित सङ्घर्ष वा रोक्न नसकिने विस्तारित युद्धतर्फ…
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन' नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको एउटा मस्यौदामा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’का रूपमा प्रस्तुत गरिएपछि उक्त अवधारणाले सार्वभौमसत्तालाई सङ्कुचित बनाउने भन्दै…
विद्यमान कानुनअनुसार २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका खाताहरूबाट मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कले स्थापना गरेको ब्याङ्किङ विकास कोषमा रकम लैजान मिल्छ। त्यसलाई संशोधन गर्न सरकार के गर्दै छ?
भिसा तथा आप्रवासनमा कडिकडाउ, उच्च महँगी र सन् २०२३ मा भएको कूटनीतिक सङ्कटजस्ता विविध कारणले भारतीय विद्यार्थीको रोजाइको गन्तव्यमा कस्तो परिवर्तन आएको छ?
सरकारले २०६२/०६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा बहाल प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको पाँच वर्षे रणनीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ जसमा मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयदेखि नेपाली सेना र न्यायालयभित्रका भ्रष्टाचारको…
कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले सात दिनभित्र स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै नेता खड्काले त्यसलाई 'हास्यास्पद'को सङ्ज्ञा दिएका छन्।
ग्यास उद्योगीहरूको छाता सङ्गठनले पूरा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्न अनुमति दिन सरकारसँग माग गर्दै आपूर्ति अनुसार बजारमा आफूहरूले खाना पकाउने ग्यास पठाउन नसक्दा नोक्सान बेहोरिरहेको बताएको छ।
अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाह र तटीय क्षेत्रमा नाकाबन्दी सुरु भएको २४ घण्टासम्म कुनै पनि जहाज आवतजावत नगरेको बताए लगत्तै ट्रम्पको यो भनाइ सार्वजनिक भएको हो।
बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकार पाँचै वर्ष चल्ने रवि लामिछानेले बताए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले त्यसमा ‘दाग’ देखाएको ठान्ने टिप्पणीकारहरूले गरेको रवि-बालेनको स्वभाव र राजनीतिक सम्बन्धको शल्यक्रिया।
विपक्षी दलहरूसँग सुझाव लिएर 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' तयार पार्ने र त्यसलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधारका अजेन्डासँग जोड्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
एउटा टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा भान्सले इरानीहरू "आर्थिक आतङ्कवादको कार्यमा संलग्न भए" अमेरिकाले "कुनै पनि इरानी जहाजलाई बाहिर निस्कन नदिने" नीति लिने बताए।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिकी एक अधिकारीले एक लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका बचतकर्ताहरूलाई पहिला प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गर्न सकिने बीबीसीलाई बताइन्।
मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमा अहिलेसम्म ठूलो नकारात्मक प्रभाव नदेखिए पनि यो स्थिति कायम नरहन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। नेपाल सरकार के गर्दै छ?
केही कानुनविद्हरूले नयाँ संसद्ले आफ्नो नियम आफैँ बनाउन पाउने भएकाले मुद्दा चल्दैमा आरोपित व्यक्ति स्वतः निलम्बित नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। नवगठित संसद्ले यसबारे नयाँ नियमावलीमा कस्तो व्यवस्था गर्ला?
