सर्वोच्च अदालतमा रवि लामिछाने लगायत प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर संशोधन गर्ने निर्णयविरूद्धको रिटको सुनुवाइका लागि यथाशीघ्र पेसी तोक्न माग गर्दै निवेदन दायर भएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर नेपाली कांग्रेसले बनाएको समितिले ५२ पृष्ठको नयाँ प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको छ।
अरूले सही बोल्दा आफूलाई सही नलाग्न सक्छ। तर त्यसैका आधारमा इगो बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुने गरी सत्ता र शक्ति दुरूपयोग गर्नु यो पुस्तालाई कुनै अर्थले सुहाउँदैन।